कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव मे अखेरपर्यंत राज्य शासनाला पाठविणे शक्य नसल्याचे प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी सोमवारी येथे स्पष्ट केले. त्यामुळे हद्दवाढीचा विषय पुन्हा किमान पाच महिने लांबणीवर पडली आहे. कोणत्याही महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपल्यानंतर सहा महिने त्या महापालिकेच्या क्षेत्रामध्ये कोणताही बदल करू नये असे राज्य निवडणूक आयोगाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे तूर्त हद्दवाढीबद्दल महापालिका प्रशासनास काेणताही निर्णय घेण्यास अडचणी आल्या आहेत.

दोन दिवसांपूर्वी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिकेत प्रलंबित प्रश्नासंबंधी बैठक घेतली. त्यावेळी प्रशासनाच्यावतीने रेंगाळलेल्या हद्दवाढीच्या प्रस्तावाबद्दल त्यांना सांगण्यात आले. लोकांची मागणी असेल तर हद्दवाढीचा फेरप्रस्ताव पाठवून द्यावा, सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी ग्वाही मंत्री शिंदे यांनी दिली होती. त्यामुळे शहरात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय नव्याने ऐरणीवर आला. तोपर्यंत हद्दवाढ समर्थक कृती समितीने बैठक घेऊन प्रथम हद्दवाढ करून मगच निवडणूक घ्या, अशी मागणी केली. यासंदर्भात कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने प्रशासक बलकवडे यांची भेट घेतली व आठ दिवसांत फेरप्रस्ताव पाठविण्याची मागणी केली. परंतु त्यांनी त्यासंबंधी कोणतेच स्पष्ट आश्वासन दिले नाही. त्यामुळे हद्दवाढीचा धुरळा उठण्यापूर्वीच बसला. या पाच महिन्यांत निवडणूक झाल्यावर नव्या सभागृहाला तसे वाटल्यास तरच हद्दवाढीचा विषय पुन्हा मार्गी लागू शकतो. परंतू आजपर्यंतचा अनुभव पाहता या सर्व जर-तरच्या गोष्टी आहेत.

हद्दवाढ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाच्या मागणीशी मी सहमत आहे. परंतु राज्य निवडणूक आयोगाच्या २००५ च्या निर्देशानुसार क्षेत्रामध्ये बदल करता येत नाही. यासंदर्भात वकिलांशी चर्चा करून कायदेशीर बाबी तपासून फेरप्रस्ताव पाठविण्याबाबत निर्णय घेऊ.

डॉ. कादंबरी बलकवडे

प्रशासक

कोल्हापूर महापालिका

हवेत काठी मारण्याचाच प्रकार..

प्रशासनाला हद्दवाढीचा साधा प्रस्तावही पाठविण्यासाठी कायदेशीर बाबींची माहिती घ्यावी लागत असेल तर मग नगरविकास मंत्र्यांकडे हद्दवाढ होणे आवश्यक असल्याची मागणी कशी काय करण्यात आली, अशीही विचारणा आता होऊ लागली आहे. प्रशासनाने मागणी केली काय, त्यावर मंत्र्यांनी लगेच त्यांच्या सवयीप्रमाणे फेरप्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना केल्या काय हे सगळे आता हवेत काठी मारल्यासारखे झाले आहे.

हा खेळ थांबला तरच…

कोल्हापूरची हद्दवाढ व्हायची असेल तर ती करण्याची धमक कोल्हापूरच्या नेतृत्वानेच दाखविली पाहिजे. पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्रामविकास हसन मुश्रीफ व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील या तिघांनी एकत्रित येऊन हद्दवाढीचा निर्णय घेतला तर त्यास विरोध करण्याची कुणाची हिंमत होणार नाही. त्यासाठी हद्दवाढीनंतर शहरात समाविष्ट होणाऱ्या ग्रामस्थांना विश्वासात घेण्याची गरज आहे. अन्यथा कोल्हापूर दक्षिणमध्ये काँग्रेसचा आमदार असेल की भाजपने हद्दवाढीला जोर लावायचा आणि आपले सरकार होते तेव्हा त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे असाच पाठशिवणीचा खेळ आतापर्यंत या विषयांत झाला आहे.

.sponsored-poll{clear:both; margin-bottom: 20px; background:#f2f2f2; padding-bottom: 1px;} .sp-poll-head{background:#538ed5; color: #fff; padding:10px 20px; font-size: 20px; line-height: 25px; margin-bottom: 20px;} .sp-poll-widget{padding: 10px; margin: 0px 5px 5px; background:#e6e6e6; position: relative;} .sponsored-poll:after, .sp-poll-widget:after{content:”; display: block; clear: both;} .sp-poll-question{font-weight: 500;} .article-page .article-body p.sp-options{width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 0px;} .sp-options span{display: inline-block; vertical-align: middle; margin: 0 10px;} .sp-options span input,.sp-options span label{display: inline-block; vertical-align: middle; margin: 0px; } .sp-options span input{margin-right: 5px;} .sp-options span.values{font-weight: bold;} .sp-poll-widget.poll-submitted:before{content: ”; display: block; position: absolute; left: 0; top: 0; right: 0; bottom: 0; z-index: 1; background:rgba(255,255,255,0.8);} .sp-options-mobile{display: none;} @media all and (max-width:767px){ .sp-poll-head{margin-bottom: 10px; padding: 5px 10px; font-size: 18px; line-height: 23px;} .article-content .article-contentText p.sp-options{width: 100%; display: table; margin-bottom: 5px;} .sp-options span input{margin-right: 2px;} .sp-options span{padding: 0px; margin:0px 5px; text-align: center; display: table-cell;} .sp-options span:first-of-type{margin-left: 0px; padding-left: 0px;} .sp-options span:last-of-type{margin-right: 0px;} .sp-options span.values{display: none;} .article-content .article-contentText p.sp-options-mobile{display: block; margin-bottom: 5px; padding: 0px 10px;} .sp-options-mobile .values{float:left; font-weight: bold; display: block; line-height: 20px;} .sp-options-mobile .values:nth-of-type(2){float:right;} .sp-options-mobile:after{display: block; content:”; clear: both;} } @media all and (max-width:320px){ .article-content .article-contentText p.sp-options-mobile{padding: 0px 5px;} } $(document).ready(function(){function a(a){var o=document.cookie.match(“(^|;) ?”+a+”=([^;]*)(;|$)”);return o?o[2]:null}function o(a,o){var t=new Date;t.setTime(t.getTime()+31536e6),document.cookie=a+”=”+o+”;expires=”+t.toUTCString()+”;path=/;domain=lokmat.com”}if(null==a(“survey2_status”)||null==a(“survey2_status”)){$(“.article-content p:last”).after(“