Source: Sakal Kolhapur
महापालिका लोगो—बफर झोन कमी करण्याचा आदेश रद्दउच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका; विकास आराखड्यात बदल करण्यासाठी कारवाईचे निर्देश कोल्हापूर, ता. ३ ः कसबा बावडा येथील घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राभोवतीचा बफर झोन कमी करण्याचा राज्य शासनाचा आदेश आज उच्च न्यायालयाने रद्द केला. याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळत राज्य शासनाला व महापालिकेला बफर झोन निश्चितीसाठी व विकास आराखड्यात बदल करण्यासाठी पुढील कारवाई करण्याचेही निर्देश दिले.महापालिकेने केंद्राभोवती पाचशे मीटरचा बफर झोन ठेवला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील मिळकतींचे ना विकास क्षेत्र होऊन तिथे कोणत्याही प्रकारची विकास परवानगी दिली जात नाही. एका मिळकतधारकाने विकास परवानगी नाकारल्याने राज्य शासनाकडे अपील दाखल केले होते. राज्य शासनाने महापालिकेने ठेवलेले पाचशे मीटर बफरझोन कमी करून १८२ मीटर ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. हे निर्देश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमावलीविरुद्ध असल्याने महापालिकेने अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे मिळकतधारकांनी उच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या निर्देशाचे पालन करावे, अशा मागणीची याचिका दाखल केली. यामध्ये महापालिकेतर्फे केलेल्या युक्तिवादात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमाप्रमाणे महापालिकेने ठेवलेला ५०० मीटर बफर झोन योग्य असल्याचे सांगितले. तसेच घनकचरा प्रकल्पाचे व्यवस्थापन व बाकीची कृत्ये राज्य घटनेप्रमाणे महापालिकेची जबाबदारी आहे. राज्य शासन त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. हा झोन सर्वसाधारण सभेतील ठरावाप्रमाणे मंजूर करून ठेवला आहे. ते ठराव आजपर्यंत अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे ठराव अस्तित्वात असताना राज्य शासनाने क्षेत्र कमी करणे हे कायद्याने सयुक्तिक नाही असे मांडले. महापालिकेचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळली. राज्य शासनाचा झोन कमी करण्याचा आदेश रद्द केला. महानगरपालिकेला व राज्य शासनाला बफर झोन निश्चितीसाठी व विकास आराखड्यात योग्य बदल करण्यासाठी पुढील कारवाईचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांसाठी ॲड. अनिल अंतुरकर यांनी तर महापालिकेच्यावतीने अॅड. एस. सी. नायडू व अॅड. अभिजित आडगुळे यांनी युक्तिवाद केला.
