Source: Lokmat Maharashtra
मुंबई/पुणे – महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट मराठा आणि कुणबी प्रमाणपत्र तात्काळ देण्याचे आदेश करावेत, ही आपली आग्रही मागणी आहे. परंतु, शासनाने नवीन जीआरमध्ये काहीच दुरूस्ती केलली नाही. त्यामुळे आता राज्यातील समाजाला विचारात घेवून आम्ही आमचा निर्णय तुमच्याकडे पोहोचवू, अशी भूमिका घेत मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण सुरूच राहणार असल्याचं म्हटलं. आता, मनोज जरांगे पाटलांच्या भूमिकेवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.
सरकारने आमच्या मागणीनुसार किरकोळ बदल करावा, आपण बदल करून जीआर दिला तर उद्या रविवारी सूर्य उगवण्यापूर्वी पाणी पिवू. बदल झालेला नसल्याने आपले उपोषण सुरू राहणार असल्याचे उपोषणकर्ते जरांगे पाटील यांनी जाहीर केले. त्यामुळे, आंदोलनावर तोडगा काढण्यात अद्यापही सरकारला यश आलं नाही.
मनोज जरांगे पाटील यांना पटवून देण्यात अद्यापपर्यंत आम्ही कमी पडतोय. त्यामुळे, त्यांनी एक शिष्टमंडळ पाठवलं होतं, त्यांसोबतही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी चर्चा केली. जे. जे शक्य आहे ते आम्ही केलं. राज्य सरकारने संबंधित शासन निर्णयही काढला. मात्र, उपोषणकर्त्यांना ते मान्य होत नाही, ही अडचण आहे, असे म्हणत अजित पवार यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भूमिका स्पष्ट केली. मनोज जरांगे पाटील ज्या आग्रहासाठी आंदोलनाला बसले आहेत, त्यामध्ये कुणाचंही दुमत असण्याचं कारण नाही. यापूर्वी दोनवेळा दोन वेगवेगळ्या सरकारने आरक्षण दिलं. पण, ते न्यायालयात टिकलं नाही. आता, याबाबत कायदेशीर अभ्यास अॅडव्होकेट जनरल आणि तज्ज्ञ वकिलांमार्फत केला जात आहे. त्यांसोबत मुख्यमंत्री आणि संबंधित वरिष्ठ मंत्री चर्चा करत असल्याचंही अजित पवार यांनी म्हटलं.
कुणबी प्रमाणपत्रावरही बोलले
मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी ओबीसी समजाची मागणी आहे, यासंदर्भात अजित पवार यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर, आरक्षणाबाबत प्रत्येकाचं वेगवेगळं म्हणणं आहे, त्या प्रत्येकाचा आदर करुन जे कायद्याने, नियमाने, संविधानाने सांगितलेलं आहे. त्या चौकटीत बसून मार्ग काढण्याचं प्रयत्न राज्य सरकारचा असल्याचं अजित पवार यांनी म्हटलं.
काय म्हणाले जरांगे पाटील
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर शिष्टमंडळाने शनिवारी सकाळी आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला बदलाचा जीआर जरांगे यांना दिला. जीआरची पाहणी केल्यानंतर जरांगे यांनी भूमिका मांडली. ७ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआरमध्ये वंशावळ असेल त्याला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे नमूद होते. परंतु, वंशावळ नसलेल्यांना त्याचा लाभ होणार नव्हता. त्यामुळे त्यातील दोन शब्द वगळून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी केली आहे. १ जून २००४ मधील जीआरचा १९ वर्षानंतरही समाजाला लाभ झालेला नाही. त्यात बदल करून त्या नवीन जीआरची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होती.
